ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ:
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ "ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਟੈਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ" ਫਰਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
