ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਜਾਂ 'ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ:
ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪਾਰਟਨਰ' ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
.jpg)
