ਮਹੀਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬਚਤ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Old Tax Regime) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. (HRA) ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, EPFO ਵੱਲੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਐੱਫ. (PF) ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ: ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 1% ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ: 'ਵਨ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ' ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.75% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ: 18 ਜੂਨ ਤੋਂ Amazon Pay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1% ਰਿਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
HDFC ਬੈਂਕ: 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਹੀ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦਾ '50:50 ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮ' ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜਿਨ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ALMM ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
