National: ਜੇ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ PM-CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ !
– ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ “INDIA” ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ” ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗੀ।
