National: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
