ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਰਿਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
