ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਕਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
