ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
.jpeg)
