ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ' ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ 79 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1986 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਾਵਲੀ-2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ, 1986 ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।