ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ 6 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 14,400 ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
