ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨਣਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

