ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਆ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
.jpeg)
.JPG)
