ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ EMI ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ RBI ਦੇ ਟੀਚੇ 4% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.16% 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.7% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ।