ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 4727 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜੋ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ 84% ਕਰਜ਼ ਰੇਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
