ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ- ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਵਿਵਰਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਭ ਦਿਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
