ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੜਾਅ-1) ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਰਪਿਤ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 753 ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ (ਛਾਪਿਆਂ) ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ (ਬਾਲ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਏ ਗਏ 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 57 ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
*ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2: ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ*
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2' ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ/ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2' ਭਿਖਾਰੀ ਐਕਟ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SOPs ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਯੋਗ ਮਾਪੇ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚਾਏ ਗਏ 17 ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।"
.jpeg)
.JPG)
