ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
.jpeg)
