ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ “ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ” ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੋਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜੀਵ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਆਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
