ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਜੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
