ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
