ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਕਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਬੂਤ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
