ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (SST) ਵਧਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 'ਰੱਖਿਆ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੈਂਚੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ:
ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਬਜਟ 5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,861 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ: ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ (Vertical Devolution) ਨੂੰ 41 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ' (Revenue Deficit Grant) ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
