ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3229 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 538 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
