ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ (Second Line of Defence)” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹51.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 19,523 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
