ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
